केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी योजना
इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं, अगर सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। NPS या UPS में से एक स्कीम चुन सकेंगे कर्मचारी
अब सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा। अगर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को UPS स्कीम के हिसाब से पेंशन दें तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी NPS का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। योजना लागू होने के बाद सरकारी खर्च 6,250 करोड़ तक बढ़ेगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया इस स्कीम के बाद एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कीम लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्च लगभग 6,250 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ 100 से ज्यादा बैठकों के बाद इस पेंशन योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने योजना तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन थे।
केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को मंजूरी दी:अब 10 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ने पर हर महीने 10 हजार रुपए मिलेंगे
