Wednesday, July 24, 2024
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दूसरे राज्‍यों के स्‍टूडेंट्स ने एग्‍जाम लैंग्‍वेज गुजराती चुनी:NEET केस की CBI जांच में दावा, ओड़‍िशा-बिहार के बच्‍चों ने गोधरा सेंटर पर एग्‍जाम दिया

NEET एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की CBI जांच में एक नया मामला सामने आया है। CBI की एक टीम ने गुजरात कोर्ट को बताया कि गुजरात के गोधरा में एक सेंटर पर ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के कैंडिडेटस ने एग्जाम दिया था। आरोपियों ने एग्जाम में कैंडिडेटस को एग्जाम के लिए गुजराती भाषा सिलेक्ट करने को कहा था। इसके अलावा कैंडिडेटस को गुजराती भाषा सिलेक्ट करने को इसलिए कहा गया था, क्योंकि इससे चीटिंग कर एग्जाम में शामिल होने वाले गुजराती भाषी स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट भर सकें। इन कैंडिडेटस को कहा गया था कि वे अपना स्थाई पता पंचमहल या वडोदरा बताएं। CBI ने कहा कि इन दोनों एग्जाम सेंटर्स का कंट्रोल एक ही डायरेक्टर के पास था। इन आरोपियों ने अलग-अलग राज्यों के इन सभी कैंडिडेटस को अलग-अलग लिंक के जरिए कॉन्टेक्ट किया था। अब तक 7 राज्यों से हुईं 42 गिरफ्तारियां
देशभर में 4 जून के बाद से NTA के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केंद्र सरकार ने 22 जून को NEET केस की जांच CBI को सौंप दी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 6 राज्यों तक पहुंच चुकी है। CBI ने बिहार से 2 और झारखंड से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से भी 4 आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। 7 राज्यों से अब तक 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। NEET पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को NEET मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और NTA के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने NEET मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक NTA, केंद्र सरकार, CBI और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। CBI, NTA और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे।

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