महाराष्ट्र पब्लिक कमीशन (MPSC) ने महाराष्ट्र गजेटेड ऑफिसर का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। MPSC ने हाल ही में ये एग्जाम पोस्टपोन किया है। स्टूडेंट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं। दरअसल, ये एग्जाम 25 अगस्त को होने वाला था। IBPS क्लर्क का एग्जाम और महाराष्ट्र गजेटेड ऑफिसर एग्जाम में क्लेश को देखते हुए स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही इसे पोस्टपोन किया गया था। 258 एग्रीकल्चर पोस्ट्स को बाहर किए जाने से स्टूडेंट नाराज दरअसल ये स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर एग्रीकल्चर में 258 पोस्ट को बाहर रखे जाने से नाराज हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि इन पोस्ट्स को भी इस एग्जाम में शामिल करना चाहिए था, ये जरूरी पोस्टस हैं और इनको शामिल किए जाने से कैंडिडेटस को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज्यादा मौके मिल पाएंगे। एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद भी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और 258 पोस्ट पर वैकेंसी में उन्हें शामिल किया जाए। 15 हजार सीटस के लिए कैटेगरी बी और सी का हो एग्जाम वहीं, 22 अगस्त को स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों पर जोर देते हुए कहा 1500 पोस्ट्स के लिए सिविल सर्विस एग्जाम करवाया जाए। 15 हजार सीटस के लिए कैटेगरी बी और सी का जॉइंट एग्जाम करवाया जाए और 258 पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। महाराष्ट्र कमीशन ने X पर दी जानकारी महाराष्ट्र कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन लिखा- 258 एग्रीकल्चर पोस्ट्स के लिए अलग से एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, अब ये एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा।
इसकी एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी। अक्टूबर में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तीसरी बार MPSC एग्जाम की डेट में बदलाव कमीशन ने तीसरी बार MPSC एग्जाम की डेट में बदलाव किया है। पहले ये एग्जाम 21 जुलाई को आयोजित होने वाली थी, जिसे बाद में 25 अगस्त पर कर दिया गया था। अब इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। परीक्षा स्थगित करने का निर्णय मंगलवार, 20 अगस्त को पुणे के नवी पेठ में अहिल्या लाइब्रेरी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले कैडिडेट्स की मांग के बाद लिया गया है था। जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जातीं तब तक वे अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि पोस्टपोन किये गए एग्जाम को इसी एग्जाम के साथ जारी किया जाए। राकांपा-एसपी शरद पवार ने X पर लिखा MPSC एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के हितों पर विचार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। कल 22 अगस्त तक अगर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो मैं प्रोटेस्ट में शामिल होने जाऊंगा और स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लूंगा।